२२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे संपूर्ण देश शोकाकुल आहे. या हृदयद्रावक घटनेच्या प्रतिसादात, लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (NSE) या दोन्ही संस्थांनी बळी पडलेल्या कुटुंबियांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या उपाययोजनांद्वारे या कठीण काळात आर्थिक मदत आणि सांत्वन पुरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

भारतातील व्याजदराचे वातावरण खालच्या दिशेने आहे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने यावर्षी दोनदा रेपो दरात कपात केली आहे—6.50% वरून 6.00% पर्यंत—आणि जर महागाई लक्ष्याच्या आत राहिली तर भविष्यात आणखी सवलतीची शक्यता आहे.

नॉन-रेसिडेंट इंडियन्स (NRI) साठी, भारतातील गुंतवणुकीचे कर परिणाम समजून घेणे गुंतागुंतीचे असू शकते - विशेषत: म्युच्युअल फंड मधून कॅपिटल गेन्स मिळाल्यास. इन्कम टॅक्स अॅपेलेट ट्रिब्यूनल (ITAT), मुंबई च्या अनुष्का संजय शहा या केसमध्ये घेतलेल्या निर्णयामुळे डबल टॅक्सेशन अवॉइडन्स अग्रीमेंट (DTAA) अंतर्गत कर सूट मागणाऱ्या NRI ला स्पष्टता आणि आराम मिळाला आहे.

अलीकडे, पुण्यातील एक गर्भवती महिलेच्या मृत्यूमुळे एक दुःखद घटना घडली, ज्यामध्ये संबंधित डॉक्टरवर वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा आरोप ठेवण्यात आला आणि पोलिस केसही दाखल करण्यात आली. अशा घटना, खरी चूक असो वा निष्काळजीपणाचे खोटे आरोप, डॉक्टरांच्या करिअर, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक स्थिरतेचा नाश करू शकतात.

एस्टेट प्लॅनिंगमुळे आपल्या निधनानंतर आपल्या प्रियजनांचे आर्थिक सुरक्षिती सुनिश्चित होते. या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपल्या विमा योजनांमध्ये योग्य लाभार्थ्यांची निवड करणे. विमा कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम, 2015 ने “लाभार्थी नामनिर्देशित व्यक्ती” ही संकल्पना सुरू केली, ज्यामुळे भारतात विमा दाव्यांची सेटलमेंट पद्धत बदलली.

आजच्या वेगवान शहरी जीवनात, दुहेरी उत्पन्न असलेली जोडपी करिअर, गहाण कर्ज आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतलेली असतात. तरीही, अनेकांनी आर्थिक सुरक्षिततेचा एक महत्त्वाचा पैलू दुर्लक्षित केलेला असतो - एस्टेट प्लॅनिंग. जरी वाईट परिस्थितीबद्दल विचार करणे आवडत नसले तरी, म्युच्युअल विल (किंवा मिरर विल) मुळे तुमचे पती/पत्नी आणि मुले आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित राहतील.